एलआयसी आयपीओ - LIC IPO: भारतातील सर्वात मोठा आयपीओ

एलआयसी- LIC आयपीओ

सरकारी विमा कंपनी भारतीय जीवन विमा महामंडळ आपला इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकार या 2021 च्या नोव्हेंबरमध्ये भारतातील सर्वात मोठ्या आयपीओ (भारतीय आयुर्विमा महामंडळ - LIC) साठी ड्राफ्ट पेपर म्हणजेच डीआरएचपी दाखल करू शकते.

2021-22 च्या एप्रिल-मार्च पर्यंत 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष पूर्ण करण्यासाठी एलआयसीचे IPO लिस्टिंग महत्त्वपूर्ण आहे, म्हणून हा आयपीओ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी 31 मार्च 2022 पर्यंत शेअर बाजारात दाखल होऊ शकतो.

LIC IPO विषयी महत्वाचे मुद्दे

आर्थिक प्रकरणांवरील कॅबिनेट समितीने जुलैमध्येच आयपीओचा प्रस्ताव स्वीकारला होता.

सरकारने आयपीओ व्यवस्थापन करण्यासाठी 10 मर्चंट बँकर्स, IPO मूल्यांकनाची गणना करण्यासाठी Milliman Advisors LLP फर्म आणि कायदेशीर सल्लागार म्हणून Cyril Amarchand Mangaldas यांची नियुक्ती केली आहे.

सरकार या IPO मार्फत LIC चा 5% ते 10% हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे.

तसेच, या सार्वजनिक ऑफरमध्ये, सरकार परदेशी गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) 20% हिस्सा देणार आहे.

सरकारचे मत आहे की ipo चे मूल्यांकन 8 ते 10 लाख कोटी किंवा त्याहून अधिक असू शकते.

LIC IPO तपशील

LIC IPO Date - जाहीर केलेली नाही
Allotment Date - जाहीर केलेली नाही
IPO लिस्टिंग तारीख - जाहीर केलेली नाही
Total Issue Size - जाहीर केलेली नाही
Lot size - जाहीर केलेली नाही

एलआयसी कंपनीबद्दल माहिती

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ही केंद्र सरकारच्या मालकीची भारतातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. 1956 मध्ये सुमारे 245 विमा कंपन्यांचे विलीनीकरण करून LIC ची स्थापना करण्यात आली.

एलआयसी ही भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी वित्तीय सेवा संस्था आहे जीचा 68.74% मार्केट शेअर आहे.

कंपनीकडे 1.14 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी नियुक्त आहेत आणि त्यांच्याकडे व्यवस्थापनाखाली मालमत्ता आहे [AUM] 15 लाख कोटी.

ही एकमेव सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे जी लाइफ इन्शुरन्समध्ये अंदाजे 13.53 लाख LIC एजंट्ससह कामकाज करते [31 मार्च 2021 पर्यंत].

विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) म्हणते की LIC ने FY20 मध्ये 2.19 कोटी पेक्षा जास्त पॉलिसी विकल्या .

आर्थिक वर्ष 2020 साठी कंपनीचे 96.69% क्लेम सेटलमेंट गुणोत्तर आहे.

एलआयसीला नूतनीकरण प्रीमियम म्हणून पुढील दोन दशकांत अंदाजे 75,000 कोटी मिळण्याची आशा आहे.